17th April 2026, Friday
Namaste
Expressटिकटकर रमा बस्नेत ३० हजार धरौटीमा रिहा
News by: Namaste Express
काठमाडौंमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको मुद्दामा न्यायाधीश बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले ३० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
खोटाङ घर भई हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्दै गरेका बसनेटलाई गत असार १ मा पक्राउ गरेर गृह मन्त्रालयको पत्रअनुसारको प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौंको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोग पत्रमा बस्नेतले टिकटक भिडियो मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको टिप्पणी गरेकी थिईन ।
भिडियो बनाइ घृणा, द्वैष फैलाइ चरित्रहत्या गरेकाले १ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनुपर्ने माग दाबी सहित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुख्य समाचार
- भारतको उत्तर प्रदेशमा ड्रोन लिएर चोरहरू आउने त्रास, गाउँलेहरू रातभर लाठी र लाठी लिएर पहरा दिँदै
- कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
- कक्षा १२ को नतिजा आज आउँदै, ५ बजे बोर्ड बैठक
- मुख्यमन्त्री लामाको राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा
- नयाँ विद्रोह सुरु गरेर प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्ने तयारीमा छु : प्रचण्ड
- पार्टीभित्रको मतभेदले विभाजनको दिशा लिँदैन : वर्षामान पुन
- शेयर कारोबार खाता खोल्न अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
- जनार्दनबारे प्रचण्डले भने- नियमभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा बोल्दा राम्रो सन्देश गएन
No ad available.
सम्बन्धित खबर
- संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस-एमाले बाहेकका दल छलफलमा
- भारतको उत्तर प्रदेशमा ड्रोन लिएर चोरहरू आउने त्रास, गाउँलेहरू रातभर लाठी र लाठी लिएर पहरा दिँदै
- रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष
- कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
- कक्षा १२ को नतिजा आज आउँदै, ५ बजे बोर्ड बैठक
No active ad available.
पढ्नै पर्ने
जनताको असन्तुष्टि सरकारप्रति हो, गणतन्त्रप्रति होइन : प्रचण्ड
असार १३ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने तयारी
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने निर्णयलाई माओवादीले गर्यो स्वागत
३९ स्थानीय तहले कानुनी समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्
