17th April 2026, Friday

Namaste

Express

विशेष संसदीय छानबिन समितिले ओली, प्रचण्ड र देउवासँग कुलिङ पिरियडको बारेमा छलफल गर्दै

Post Image
8 महिना अगाडी

News by: Namaste Express

आइतबार ११ साउन, २०८२
काठमाडौं -कुलिङ-अफ पिरियड (अवधि)बारे संसदीय विशेष अनुसन्धान/छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

तीन नेताहरूलाई सोध्न दुई प्रश्नहरू तयार पारिएको छ।

पहिलो: कुलिङ-अफ अवधिको बारेमा तपाईंको विचार के छ?
दोस्रो: यस समितिलाई तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
समितिले यी दुई प्रश्न सोध्ने र उत्तरहरू रेकर्ड गर्ने र प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यसो गर्दा, छानबिन समितिले शीर्ष नेताहरूले कुलिङ अवधिको बारेमा व्यक्त गरेका विचारहरूले राष्ट्रिय सभालाई पनि मद्दत गर्ने विश्वास गर्दछ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ।

पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ अवधि निष्क्रिय हुने प्रावधानको बारेमा प्रश्न उठेपछि, प्रतिनिधि सभाले अनुसन्धान समिति गठन गरी छलफल गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ। कुलिङ अवधिको प्रावधान हटाउन राष्ट्रिय सभामा संशोधनहरू पनि पेश गरिएको छ। यस्ता संशोधनहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा-एमालेका सांसदहरूले पेश गरेका छन्।

यस अवस्थामा, संसदीय विशेष अनुसन्धान समितिले शीर्ष तीन नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेको छ।

असार २३ मा, प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकमा प्रदान गरिएको शीतलता अवधिमा गरिएको परिवर्तनहरूको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा-एमालेबाट दुई-दुई जना र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य छन्।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार र सुशीला थिङ छन् भने नेकपा (एमाले)बाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य सदस्य छन्।

नेकपा-माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।

समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुसन्धान गर्न २१ दिनको समय दिइएको थियो। उनले समय अपर्याप्त भएको बताएपछि गत शुक्रबार थप सात दिन दिइएको थियो।

अब, छानबिन समितिलाई साउन १९ सम्मको समय दिइएको छ।


No ad available.


No active ad available.